उपेन्द्रकुमार तिवारी, दुद्धी, सोनभद्र (उत्तरप्रदेश)
08 फ़रवरी, 2023:
दुद्धी/ सोनभद्र | दुद्धी बार संघ अध्यक्ष रामपाल जौहरी व सिविल बार के अध्यक्ष प्रभु सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अमवार में कनहर सिंचाई परियोजना के निरीक्षण में आये जलशक्ति एवमं सिचाईं कबीना मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर वाह्य न्यायालय दुद्धी में विभिन्न न्यायलयों की अवस्थापना सहित विभिन्न न्यायायिक अधिकारियों की तैनाती हेतु शासन से अविलंब इसकी अधिसूचना जारी करवाये जाने की मांग की साथ ही दुद्धी को जिला बनाए जाने की मांग की|
दिए ज्ञापन दोनों बार के अध्यक्षों ने अवगत कराया कि वाह्य न्यायालय दुद्धी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर प्रदेश के अन्तिम छोर पर चार प्रान्तों से घिरा हुआ सुदूर आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है। यहां पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन एवं अपर सिविल जज जूनियर डिविजन के न्यायालय स्थापित है।
कई वर्षों से क्षेत्रिय जनता एवं वादकारियों की मांग पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन / अपर न्यायिक दण्डाधिकारी तथा अपर जनपद न्यायाधीश के न्यायालय के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सन्दर्भ में सिविल जज सीनियर डिवीजन / अपर न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय के स्थापना हेतु शासन द्वारा अधिसूचना जारी करने के लिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने पत्र सं0 14897/618 ADMIN A3 दिनांक- 29.11.2017 तथा अपर जनपद न्यायायीश के न्यायालय के स्थापना हेतु अपने पत्र सं0 14607/618 ADMIN 43 दिनांक- 27.11.2017 को पत्र शासन को प्रेषित किया है। जिसका रिमाण्डर भी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वाहय न्यायालय दुद्धी जनपद सोनभद्र में उपरोक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए दिनांक 08.11.2019, 10.01.2020 03.02.2021. 07.05.2021 24.082021, 18.02.2022 व 20.10.2022 को शासन को पत्र प्रेषित किया है, परन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त न्यायालयों की शिफ्टिंग हेतु अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण उपरोक्त न्यायालयों की माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद भी न्यायालय जनपदान में स्थापित नहीं हुआ है।
उपरोक्त विषयको दृष्टिगत रखते हुए वाह न्यायालय जनपद में जनहित व वादकारी हित में न्याय की दृष्टि से उपरोक्त न्यायालयों की शिफ्टिंग की अधिसूचना जारी किया जाना आवश्यक है|जिस पर मंत्री ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का आश्वाशन दिया |इस दौरान अधिवक्ता कुलभूषण पाण्डेय , प्रेमचंद यादव मौजूद रहे|
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