नवलजी, बलिया (उत्तरप्रदेश)
02 फ़रवरी, 2023:
बलिया ग्राम प्रधानों ने अपने ग्राम पंचायतों से जुड़ी समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है।
जिसमें ग्राम प्रधानों के मुख्य मांगे हैं कि शासन द्वारा मनरेगा के लिए आए हैं नए गाइडलाइन एन एम एम एस प्रणाली को समाप्त कर पुराने गाइडलाइन का पालन हो 73वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके जिसमें ग्राम पंचायतें मजबूत स्वतंत्र 100 लंबी व गतिशील हो सके प्रधानों को मानदेय के तहत वेतन भत्ता व पेंशन चाहिए और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान हो प्रधानों को शोषण उत्पीड़न जांच के नाम पर धन उगाही बंद हो पंचायत सहायक व सामुदायिक शौचालय के लिए रखे जाने वाले स्वयं सहायता समूह के मानदेय के लिए अलग से बजट हो मनरेगा के पक्के काम मेल लगने वाले सामग्री ईट बालू सीमेंट गिट्टी व सरिया का मूल्य बाजार भाव के अनुरूप निर्धारित किया जाए।
ग्राम पंचायतों में ₹50000 से अधिक आपदा राहत कोष स्थापित किया जाए ग्राम प्रधानों के खिलाफ दिए गए शिकायती पत्र बयान हल्दी के साथ हैं स्वीकृत किए जाएं और यदि जांच उपरांत प्रधान निर्दोष पाए जाते तो शिकायतकर्ता पर अपराधिक मुकदमा दर्ज हो एक बिंदु पर जांच के बाद दोबारा इसकी जांच ना हो प्रधानों के मांग पर उनके नाम जान माल की रक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराई जाए।
प्रधानों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाए ।जिसमें श्री राम तिवारी बबलू जिला अध्यक्ष ,देवेंद्र सिंह जिला महामंत्री, दीपक सिंह जिला उपाध्यक्ष ,सतीश सिंह मंडल अध्यक्ष, त्रिलोकीनाथ पांडे प्रदेश महासचिव ,लड्डू पाठक ब्लॉक अध्यक्ष व रामदेव यादव आदि लोग उपस्थित रहे।
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